31 March 2026 Current Affairs: WTO MC14, IMEX, CAPF Bill & More

31 March 2026 Current Affairs | करेंट अफेयर्स 31 मार्च 2026

31 मार्च 2026 के प्रमुख करेंट अफेयर्स में WTO का 14वाँ मंत्रिस्तरीय सम्मेलन, भारतीय नौसेना का IMEX TTX 2026 अभ्यास, CAPF विधेयक, नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन, और IRDAI के नए नियम शामिल हैं। ये सभी विषय UPSC, SSC और State PSC परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

Today's current affairs for 31 March 2026 cover the conclusion of WTO's MC14 in Cameroon, the Indian Navy's IMEX TTX 2026 maritime exercise, the Central Armed Police Forces (General Administration) Bill, inauguration of Noida International Airport, and IRDAI's mandate for Ind AS financial reporting. These are critical topics for UPSC Prelims, SSC, and all competitive exam aspirants.

1. WTO का 14वाँ मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (MC14) — Yaoundé, Cameroon

WTO MC14 — Key Outcomes (English)

The World Trade Organization's 14th Ministerial Conference (MC14) concluded in Yaoundé, Cameroon, without a final agreement on several major trade issues. The Ministerial Conference is the WTO's highest decision-making body, convening typically every two years to negotiate global trade rules.

• E-commerce Deadlock: The conference failed to extend the moratorium on customs duties for digital transmissions. The USA sought a permanent extension, but Brazil opposed it, leading to a stalemate.
• TRIPS Moratorium Lapse: No agreement was reached on the non-violation complaint moratorium under TRIPS, which expired at the end of March 2026.
• Agriculture Impasse: Long-standing disputes over domestic support and market access between the US and Brazil remained unresolved.
• Investment Facilitation: India and South Africa successfully blocked the inclusion of the Investment Facilitation for Development (IFD) agreement, arguing it falls outside the WTO's mandate.
• Yaoundé Package: Despite failures, delegates preserved key draft texts (the Yaoundé Package) to prevent total collapse and provide a foundation for future negotiations.
• Inclusivity: Support mechanisms for smaller and developing economies were formalized to help them navigate multilateral trade systems better.

WTO MC14 — मुख्य परिणाम (हिंदी)

विश्व व्यापार संगठन (WTO) का 14वाँ मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (MC14) कैमरून के याउंडे शहर में बिना किसी प्रमुख समझौते के समाप्त हो गया। यह सम्मेलन WTO का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है, जो सामान्यतः हर दो वर्ष में आयोजित होता है।

• ई-कॉमर्स गतिरोध: डिजिटल ट्रांसमिशन पर सीमा शुल्क पर रोक को बढ़ाने में विफलता हुई — अमेरिका स्थायी विस्तार चाहता था जबकि ब्राज़ील ने विरोध किया।
• TRIPS मोरेटोरियम का समाप्त होना: TRIPS के तहत non-violation शिकायत मोरेटोरियम पर कोई सहमति नहीं बनी और यह मार्च 2026 के अंत में समाप्त हो गई।
• कृषि पर गतिरोध: घरेलू समर्थन और बाजार पहुँच पर अमेरिका-ब्राज़ील विवाद बना रहा।
• भारत की सफलता: भारत और दक्षिण अफ्रीका ने IFD समझौते को WTO के दायरे से बाहर बताते हुए उसे शामिल होने से सफलतापूर्वक रोका।
• याउंडे पैकेज: भविष्य की वार्ता के लिए मसौदा ग्रंथों को संरक्षित किया गया।

2. भारतीय नौसेना का IMEX TTX 2026 — कोच्चि, केरल

Indian Navy IMEX TTX 2026 (English)

In March 2026, the Indian Navy conducted the 3rd edition of the Indian Ocean Naval Symposium (IONS) Maritime Exercise (IMEX) Tabletop Exercise (TTX) 2026 at the Maritime Warfare Centre, Southern Naval Command (SNC), Kochi, Kerala.

• Historic Milestone: India assumed the IONS Chairmanship for the 2026–2028 cycle, a significant development after a gap of 16 years since 2010.
• Aim: The exercise addressed non-traditional maritime security challenges in the Indian Ocean Region (IOR) while enhancing shared understanding and refining coordination mechanisms under IONS.
• Participants: The exercise involved delegates from IONS member navies, including Bangladesh, France, Indonesia, Kenya, Maldives, Mauritius, Myanmar, Seychelles, Singapore, Sri Lanka, and Tanzania, along with IOS-SAGAR officers.
• Significance: India taking the IONS chair reflects its growing role as a net security provider in the Indian Ocean Region, consistent with the SAGAR (Security and Growth for All in the Region) vision.

भारतीय नौसेना का IMEX TTX 2026 (हिंदी)

मार्च 2026 में, भारतीय नौसेना ने कोच्चि, केरल स्थित दक्षिणी नौसेना कमान के समुद्री युद्ध केंद्र में हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी (IONS) का तीसरा समुद्री अभ्यास (IMEX TTX 2026) आयोजित किया।

• ऐतिहासिक उपलब्धि: भारत ने 2026–2028 चक्र के लिए IONS की अध्यक्षता ग्रहण की — 2010 के बाद 16 वर्षों में पहली बार।
• उद्देश्य: हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में गैर-पारंपरिक समुद्री सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करना।
• प्रतिभागी देश: बांग्लादेश, फ्रांस, इंडोनेशिया, केन्या, मालदीव, मॉरीशस, म्यांमार, सेशेल्स, सिंगापुर, श्रीलंका, तंजानिया आदि।
• महत्व: यह भारत की SAGAR (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) नीति को दर्शाता है।

3. केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) विधेयक, 2026

CAPF (General Administration) Bill, 2026 (English)

The Central Government introduced the Central Armed Police Forces (General Administration) Bill, 2026 in the Rajya Sabha. This landmark legislation provides a formal regulatory framework governing recruitment, promotion, and service conditions of Group 'A' General Duty Officers (GAGDOs) and other personnel in specified CAPFs.

• Key Provision: The Bill explicitly mandates IPS officer deputation at senior levels, institutionalizing a historical practice that was being challenged in courts.
• Applicable Forces: The Bill covers five CAPFs — CRPF, BSF, CISF, ITBP, and SSB — with provision to add more via notification.
• Controversy: The Bill appears to override the Sanjay Prakash (2025) Supreme Court ruling which had directed progressive reduction of IPS deputation at the IG level within two years.
• Criticism: Direct-entry CAPF officers often wait decades for promotions as top tiers (ADG, SDG, DG) are now legally reserved for IPS officers.

CAPF (सामान्य प्रशासन) विधेयक, 2026 (हिंदी)

केंद्र सरकार ने राज्यसभा में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) विधेयक, 2026 पेश किया। यह विधेयक CAPF में भर्ती, पदोन्नति और सेवा शर्तों को नियंत्रित करने के लिए एक कानूनी ढाँचा प्रदान करता है।

• प्रमुख प्रावधान: वरिष्ठ स्तरों पर IPS अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति (Deputation) को कानूनी रूप से अनिवार्य किया गया।
• लागू बल: CRPF, BSF, CISF, ITBP और SSB — पाँच प्रमुख अर्धसैनिक बल।
• विवाद: यह विधेयक सुप्रीम कोर्ट के 2025 के संजय प्रकाश मामले के फैसले को पलटता प्रतीत होता है।
• आलोचना: सीधी भर्ती वाले CAPF अधिकारी वर्षों तक पदोन्नति की प्रतीक्षा में रहते हैं।

4. नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (जेवर) — उद्घाटन

Noida International Airport (NIA) — Inauguration (English)

Prime Minister Narendra Modi inaugurated the Noida International Airport (NIA), also known as Jewar Airport, marking a landmark moment for aviation connectivity in the National Capital Region (NCR).

• Second International Gateway: The airport will serve as NCR's second international airport after Indira Gandhi International Airport (IGIA), New Delhi.
• Development Model: Built under a Public-Private Partnership (PPP) model in collaboration with Zurich Airport International AG, Switzerland.
• Capacity: Phase I features a single runway with an annual passenger capacity of 12 million.
• Timeline: Domestic and cargo operations are expected to commence by mid-April or May 2026; international flights are scheduled for September 2026.
• Policy Alignment: The airport supports India's 'Viksit Bharat' vision and aligns with the UDAN (Ude Desh ka Aam Nagrik) scheme to boost aviation connectivity.

नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (जेवर) (हिंदी)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (जेवर एयरपोर्ट) का उद्घाटन किया, जो दिल्ली-NCR क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है।

• दूसरा अंतरराष्ट्रीय प्रवेश द्वार: यह IGI Airport के बाद NCR का दूसरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा।
• PPP मॉडल: स्विट्ज़रलैंड की Zurich Airport International AG के सहयोग से निर्मित।
• क्षमता: फेज-I में एक रनवे के साथ 1.2 करोड़ यात्रियों की वार्षिक क्षमता।
• समय-सीमा: घरेलू उड़ानें अप्रैल-मई 2026 तक; अंतरराष्ट्रीय उड़ानें सितंबर 2026 से।
• नीतिगत संरेखण: 'विकसित भारत' और UDAN योजना के अनुरूप।

5. IRDAI का Ind AS अनिवार्यता — वित्त रिपोर्टिंग सुधार

IRDAI Mandates Ind AS for Insurers (English)

The Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) has approved amendments mandating all insurers to prepare and present financial statements in accordance with Indian Accounting Standards (Ind AS), effective April 1, 2026.

• Scope: Applicable to all categories — life insurers, general insurers, standalone health insurers, and reinsurers.
• Regulation Title: Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial, Finance and Investment Functions of Insurers) (Amendment) Regulations, 2026.
• Objective: To enhance consistency, transparency, and comparability in financial reporting across the insurance sector.
• Global Alignment: Ind AS is converged with International Financial Reporting Standards (IFRS), bringing India's insurance accounting in line with global norms.

IRDAI का Ind AS अनिवार्यता (हिंदी)

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने सभी बीमा कंपनियों के लिए 1 अप्रैल 2026 से भारतीय लेखा मानकों (Ind AS) के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करना अनिवार्य कर दिया है।

• कवरेज: जीवन बीमा, सामान्य बीमा, स्वास्थ्य बीमा और पुनर्बीमा कंपनियाँ सभी शामिल।
• उद्देश्य: बीमा क्षेत्र में वित्तीय रिपोर्टिंग में एकरूपता, पारदर्शिता और तुलनीयता बढ़ाना।
• वैश्विक संरेखण: Ind AS को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (IFRS) के साथ समन्वित किया गया है।

6. Energy Statistics India 2026 — ऊर्जा सांख्यिकी रिपोर्ट

Energy Statistics India 2026 (English)

The Energy Statistics India 2026 report presents a comprehensive picture of India's energy landscape, highlighting both progress in renewable energy and continued dependence on fossil fuel imports.

• Renewable Progress: India has successfully scaled renewable energy capacity, with credit flows of ₹10,325 crore directed toward emerging green technologies and storage solutions.
• Import Dependence: Consistent growth in crude oil and natural gas supply indicates continued high reliance on imports.
• Distribution Losses: Transmission and Distribution (T&D) losses remain at 17%, with recommendations to bring these down to single digits through smart-grid technologies.
• Coal Dominance: Coal remains the dominant energy source; the report calls for accelerated transition to natural gas and hydrogen to meet climate commitments.
• ASI Integration: Newly integrated Annual Survey of Industries (ASI) data allows targeted energy-efficiency programs for high-consumption industrial sectors.

Energy Statistics India 2026 — मुख्य बिंदु (हिंदी)

Energy Statistics India 2026 रिपोर्ट भारत के ऊर्जा परिदृश्य की व्यापक तस्वीर प्रस्तुत करती है।

• नवीकरणीय ऊर्जा प्रगति: हरित प्रौद्योगिकियों के लिए ₹10,325 करोड़ का ऋण प्रवाह।
• आयात निर्भरता: कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस में उच्च आयात निर्भरता बनी हुई है।
• वितरण हानि: T&D हानि 17% पर है; स्मार्ट ग्रिड से इसे एकल अंक तक लाने की सिफारिश।
• कोयले का वर्चस्व: जलवायु लक्ष्यों के लिए प्राकृतिक गैस और हाइड्रोजन की ओर त्वरित संक्रमण जरूरी।

7. बिहार मंदिर भगदड़ — नालंदा

Bihar Temple Stampede — Nalanda (English)

On 31 March 2026, at least 8 people were killed in a stampede at a temple in Nalanda, Bihar. The incident has once again raised concerns about crowd management and safety measures at religious gatherings in India. Authorities have ordered an inquiry into the incident and rescue operations were conducted promptly.

बिहार मंदिर भगदड़ — नालंदा (हिंदी)

31 मार्च 2026 को बिहार के नालंदा में एक मंदिर में हुई भगदड़ में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई। इस घटना ने धार्मिक आयोजनों में भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा उपायों पर फिर से सवाल खड़े किए हैं। प्रशासन ने जाँच के आदेश दिए हैं और बचाव कार्य तुरंत शुरू किया गया।

8. पश्चिम एशिया संकट और भारत पर प्रभाव — West Asia Crisis Impact on India

West Asia Crisis: Impact on Indian Economy (English)

Escalating tensions in West Asia have sent global crude oil prices above $116 per barrel, creating a multifaceted economic challenge for India. The Prime Minister held a virtual meeting with Chief Ministers to coordinate the Centre-State response to fuel supply and inflation management.

• Triple Inflationary Threat: India faces rising crude prices, rupee depreciation (4% fall since conflict began), and fertiliser supply disruption affecting food prices.
• Stagflation Risk: OECD has revised India's 2026 inflation projection upward by 1.7 percentage points to 5.1%.
• Inflation Target: RBI retains the 4% ± 2% inflation target; policy continuity is key to managing inflationary expectations.
• GDP Resilience: RBI's March 2026 Bulletin notes Q3 2025-26 GDP growth at approximately 7.8%, with strong domestic demand.
• Bab el-Mandab Strait: Yemen-based Houthi rebels are escalating ballistic missile attacks, threatening closure of this vital sea lane.

पश्चिम एशिया संकट और भारत पर प्रभाव (हिंदी)

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें $116 प्रति बैरल से ऊपर पहुँच गई हैं। प्रधानमंत्री ने ईंधन आपूर्ति और मुद्रास्फीति प्रबंधन के लिए मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की।

• तिहरा मुद्रास्फीति खतरा: बढ़ती कच्चे तेल की कीमतें, रुपये में 4% की गिरावट, और उर्वरक आपूर्ति में बाधा।
• Stagflation जोखिम: OECD ने भारत का 2026 मुद्रास्फीति अनुमान 1.7 प्रतिशत बढ़ाकर 5.1% किया।
• GDP लचीलापन: Q3 2025-26 में GDP वृद्धि लगभग 7.8% रही।
• बाब अल-मंडब जलडमरूमध्य: हूती विद्रोहियों के हमलों से इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग को खतरा।

9. BRIC — जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान नवाचार परिषद

Biotechnology Research Innovation Council (BRIC) (English)

India's Biotechnology Research Innovation Council (BRIC) has reached strategic maturity in 2026 with the constitution of its Research Advisory Board (RAB). BRIC aims to transform India's fragmented biotechnology research landscape into a decentralized national laboratory system.

• Aim: To build a connected network of biomanufacturing hubs and biofoundries that promote shared infrastructure, minimize redundancy, and develop sovereign technologies.
• Frugal Innovation: BRIC focuses on locally sourced materials and indigenous design intelligence.
• Bioeconomy Mission: BRIC designs and implements forward-thinking national missions to grow India's bioeconomy.

BRIC — जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान नवाचार परिषद (हिंदी)

भारत की जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान नवाचार परिषद (BRIC) ने 2026 में अपने अनुसंधान सलाहकार बोर्ड (RAB) के गठन के साथ रणनीतिक परिपक्वता प्राप्त की। BRIC का उद्देश्य भारत के खंडित जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान को एक विकेंद्रीकृत राष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रणाली में बदलना है।

• उद्देश्य: जैव विनिर्माण केंद्रों का नेटवर्क बनाना, साझा बुनियादी ढाँचे को बढ़ावा देना, और स्वदेशी प्रौद्योगिकियाँ विकसित करना।
• बायोइकोनॉमी: BRIC भारत की जैव अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय मिशन तैयार करती है।

30 मार्च 2026 के प्रमुख करेंट अफेयर्स | 30 March 2026 Quick Highlights

Key Events of 30 March 2026 (English)

• International Day of Zero Waste: Observed on 30 March 2026; the UN annual observance promotes sustainable waste management. Facilitated jointly by UNEP and UN-Habitat. First observed on 30 March 2023.
• Nasha Mukt Vidyalaya Initiative: A new initiative from the NCORD apex meeting targeting drug-free educational environments across all states and UTs through a three-year action plan.
• Hope Island — Olive Ridley Turtles: Hope Island in Andhra Pradesh is a key conservation site for Olive Ridley Turtles (IUCN: Vulnerable, listed under Schedule I of Wildlife Protection Act and CITES Appendix I).
• Amrabad Tiger Reserve Resettlement: Resettlement efforts are underway for tribal communities in the Amrabad Tiger Reserve to balance conservation and human rights.
• New Butterfly Species — Yuthelia jubingargi: A new butterfly species was discovered in Northeast India, underscoring the region's rich biodiversity.
• PM-KUSUM 2.0: The current PM-KUSUM scheme (launched 2019) is set to expire in March 2026; the revamped PM-KUSUM 2.0 is expected to include battery storage for agricultural pumps.
• PM E-DRIVE Scheme Revision: The Ministry of Heavy Industries extended subsidies for electric two-wheelers till 31 July 2026 and for electric rickshaws under the revised PM E-DRIVE scheme.
• Balirajgarh Excavation: The Archaeological Survey of India (ASI) launched large-scale excavation at Balirajgarh, Bihar (March 2026) using satellite mapping and scientific trenching to explore links with the ancient Videha Kingdom.
• India-China Trade Deficit: India's trade deficit with China has crossed a new milestone, highlighting continuing trade imbalance concerns.

30 मार्च 2026 के प्रमुख बिंदु (हिंदी)

• अंतरराष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस: 30 मार्च को मनाया गया; UNEP और UN-Habitat द्वारा सह-आयोजित; पहली बार 30 मार्च 2023 को मनाया गया था।
• नशा मुक्त विद्यालय पहल: NCORD की शीर्ष बैठक से उत्पन्न — स्कूलों में मादक पदार्थ उन्मूलन के लिए 3 वर्षीय कार्य योजना।
• होप आइलैंड — ओलिव रिडले कछुए: आंध्र प्रदेश में होप आइलैंड ओलिव रिडले कछुओं के संरक्षण का प्रमुख केंद्र — IUCN: Vulnerable।
• PM-KUSUM 2.0: मौजूदा PM-KUSUM योजना मार्च 2026 में समाप्त; नई योजना में बैटरी स्टोरेज शामिल होने की उम्मीद।
• PM E-DRIVE संशोधन: इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर सब्सिडी 31 जुलाई 2026 तक बढ़ाई गई।
• बालीराजगढ़ उत्खनन: ASI ने बिहार के बालीराजगढ़ में बड़े पैमाने पर उत्खनन शुरू किया — विदेह राज्य से संबंध खोजने का प्रयास।
• नई तितली प्रजाति: पूर्वोत्तर भारत में Yuthelia jubingargi नामक नई तितली प्रजाति की खोज।