April 1-8 2026 Current Affairs: Banking, PFBR & RBI MPC

April 1–8, 2026 Current Affairs — Banking Exams Special

यह लेख 1 अप्रैल से 8 अप्रैल 2026 के बीच हुई प्रमुख राष्ट्रीय घटनाओं का संकलन है, जो SBI PO, IBPS PO, RBI Grade B, IBPS Clerk, RRB PO/Clerk जैसी बैंकिंग परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है।

This article compiles the most important national events from April 1 to April 8, 2026, covering Economy, Banking, Science & Technology, Defence, and Governance — all crucial for SBI PO, IBPS PO, RBI Grade B, IBPS Clerk, and other banking exams.

1. RBI Monetary Policy Committee (MPC) Meeting — April 6–8, 2026

RBI MPC Meeting April 2026 — English

The Reserve Bank of India's (RBI) Monetary Policy Committee (MPC) held its first bi-monthly meeting of the financial year 2026–27 from April 6 to April 8, 2026. The six-member committee is chaired by RBI Governor Sanjay Malhotra. The policy decision was announced on April 8, 2026 at 10:00 AM, followed by a press conference at 12:00 noon.

• Repo Rate: Held unchanged at 5.25% (status quo maintained)
• Policy Stance: Neutral — wait-and-watch approach
• CRR & SLR: No changes announced
• GDP Forecast FY27: Revised to approximately 7% (Q1 and Q2)
• CPI Inflation Projection: Expected to rise to 4.0% in Q1 FY27 and 4.2% in Q2

The RBI's decision to hold rates was driven by significant global uncertainty — particularly the ongoing West Asia conflict which has pushed Brent crude oil prices above $100 per barrel. The Indian rupee weakened beyond ₹93/USD, raising imported inflation concerns. Economists from Crisil, CareEdge Ratings, SBI Research and Bank of Baroda all expected status quo. The RBI cumulatively cut rates by 125 basis points since February 2025; the last cut of 25 bps was in December 2025.

आरबीआई मौद्रिक नीति समिति (MPC) — अप्रैल 2026 — हिंदी

भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने वित्त वर्ष 2026–27 की पहली द्विमासिक बैठक 6 से 8 अप्रैल 2026 तक आयोजित की। समिति के अध्यक्ष आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं। नीतिगत निर्णय 8 अप्रैल 2026 को सुबह 10 बजे घोषित किया गया।

• रेपो रेट: 5.25% पर अपरिवर्तित रखा गया
• नीति रुख: तटस्थ (Neutral) — प्रतीक्षा एवं निगरानी की नीति
• CRR और SLR: कोई बदलाव नहीं
• GDP पूर्वानुमान FY27: लगभग 7% (Q1 और Q2)
• CPI मुद्रास्फीति अनुमान: Q1 FY27 में 4.0% और Q2 में 4.2%

पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल से ऊपर जाने और रुपये के कमजोर होने से आयातित मुद्रास्फीति का खतरा बढ़ गया है। फरवरी 2025 से अब तक आरबीआई ने कुल 125 बेसिस पॉइंट की कटौती की थी, जिसमें दिसंबर 2025 में 25 bps की आखिरी कटौती शामिल है।

2. PFBR Kalpakkam Achieves First Criticality — April 6, 2026

Prototype Fast Breeder Reactor — English

In one of the most significant scientific milestones in recent history, India's indigenously built 500 MWe Prototype Fast Breeder Reactor (PFBR) at Kalpakkam, Tamil Nadu achieved first criticality on April 6, 2026 at 8:25 PM IST. This marks India's formal entry into Stage II of the three-stage nuclear power programme envisioned by the pioneer nuclear scientist Dr. Homi J. Bhabha.

• Reactor Capacity: 500 MWe
• Designed by: Indira Gandhi Centre for Atomic Research (IGCAR)
• Built by: Bharatiya Nabhikiya Vidyut Nigam Limited (BHAVINI)
• Under: Department of Atomic Energy (DAE)
• Regulatory Clearance: Atomic Energy Regulatory Board (AERB)
• Fuel: Uranium-Plutonium Mixed Oxide (MOX)
• Coolant: Liquid Sodium
• Commercial Operation: Expected by September 2026

With this achievement, India becomes only the second country after Russia to operate a commercial-scale fast breeder reactor. The PFBR is unique because it can produce more fuel than it consumes — fast neutrons convert the Uranium-238 blanket into fissile Plutonium-239. This enables a closed fuel cycle and paves the way for Stage III, where India's vast Thorium-232 reserves (about 25% of the world's total) will be used to generate Uranium-233 fuel. India currently imports over 70% of its uranium needs; this programme significantly reduces that dependence.

Prime Minister Narendra Modi hailed the achievement. The project involved over 200 Indian industries including MSMEs, aligning with Atmanirbhar Bharat. Future plans include 6 additional FBRs of 600 MWe each. India's nuclear capacity target: 22 GW by 2031–32 and 100 GW by 2047.

प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (PFBR) — हिंदी

6 अप्रैल 2026 को रात 8:25 बजे तमिलनाडु के कलपक्कम स्थित 500 MWe प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (PFBR) ने पहली बार क्रिटिकलिटी (First Criticality) हासिल की। इसके साथ ही भारत डॉ. होमी भाभा की परिकल्पित तीन-चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के चरण-II में प्रवेश कर गया।

• रिएक्टर क्षमता: 500 MWe
• डिज़ाइन: इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र (IGCAR)
• निर्माण: भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड (BHAVINI)
• ईंधन: यूरेनियम-प्लूटोनियम मिश्रित ऑक्साइड (MOX)
• शीतलक: तरल सोडियम
• व्यावसायिक परिचालन: सितंबर 2026 तक अपेक्षित

भारत रूस के बाद व्यावसायिक स्तर पर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर संचालित करने वाला विश्व का दूसरा देश बनेगा। रिएक्टर यूरेनियम-238 के कंबल (blanket) को फिसाइल प्लूटोनियम-239 में परिवर्तित करता है, जिससे यह जितना ईंधन उपयोग करता है उससे अधिक उत्पन्न करता है। तीसरे चरण में भारत के विशाल थोरियम भंडार (विश्व का लगभग 25%) का उपयोग किया जाएगा। देश की परमाणु क्षमता का लक्ष्य 2047 तक 100 GW है।

3. RBL Bank — Emirates NBD Acquisition Approval

RBL Bank Stake Acquisition — English

On April 1, 2026, the RBI approved Emirates National Bank of Dubai (Emirates NBD) to acquire up to a 74% stake in RBL Bank. The approval allows Emirates NBD to pursue a majority stake of 60% for ₹26,853 crore, making it the largest foreign bank investment in India. Voting rights will be capped at 26% of total voting rights. This reflects the RBI's strategy to enhance foreign investment in the Indian banking sector.

आरबीएल बैंक अधिग्रहण — हिंदी

1 अप्रैल 2026 को RBI ने एमिरेट्स NBD (दुबई) को RBL Bank में 74% तक हिस्सेदारी अधिग्रहण की अनुमति दी। 60% हिस्सेदारी के लिए ₹26,853 करोड़ की राशि निर्धारित है। मतदान अधिकार कुल वोटिंग अधिकारों के 26% तक सीमित रहेंगे। यह भारत में सबसे बड़ा विदेशी बैंक निवेश है।

4. RBI New Digital Banking Norms — April 1, 2026

New RBI Digital Banking Rules — English

With effect from April 1, 2026, the RBI implemented several key banking compliance changes:

• Digital Payment Framework: Banks must implement 2-factor or risk-based authentication. Advanced methods like device fingerprinting, behaviour analytics, and biometric checks are now permitted.
• BSBD Account Services Free: All banks must offer full digital banking services free of cost to Basic Savings Bank Deposit (BSBD) account holders — including mobile/internet banking, free ATM/debit card, free cheque books, and account statements.
• Higher Liquidity Outflow Assumptions: New norms place higher outflow assumptions on digital deposits for liquidity management.
• FASTag-Only Tolls: All national highway toll booths became fully digital (FASTag mandatory), with cash payments discontinued.
• Collateral-Free Loans for MSEs: RBI mandated banks to extend collateral-free loans up to ₹20 lakh to Micro and Small Enterprises (MSEs), doubling the previous limit — a major financial inclusion step.

आरबीआई नई डिजिटल बैंकिंग नियम — हिंदी

1 अप्रैल 2026 से लागू प्रमुख बैंकिंग बदलाव:

• डिजिटल भुगतान ढांचा: सभी बैंकों को 2-फैक्टर या जोखिम-आधारित प्रमाणीकरण लागू करना होगा।
• BSBD खाताधारकों को मुफ्त डिजिटल सेवाएं: मोबाइल/इंटरनेट बैंकिंग, मुफ्त ATM कार्ड, मुफ्त चेकबुक और खाता विवरण।
• FASTag अनिवार्य: सभी राष्ट्रीय राजमार्ग टोल बूथ पूरी तरह डिजिटल हो गए, नकद भुगतान बंद।
• MSE को ₹20 लाख तक बिना जमानत ऋण: पहले की सीमा दोगुनी की गई — वित्तीय समावेशन को बढ़ावा।

5. Indian Army Command Appointments — April 1, 2026

Army Command Reshuffle — English

The Indian Army carried out a major leadership transition on April 1, 2026, appointing new General Officers Commanding-in-Chief (GOC-in-C) for three key Commands:

भारतीय सेना कमांड नियुक्तियां — हिंदी

1 अप्रैल 2026 को भारतीय सेना में प्रमुख नेतृत्व परिवर्तन हुए:

6. Jan Vishwas (Amendment) Bill 2026

Jan Vishwas Bill 2026 — English

The Lok Sabha passed the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Bill, 2026 to decriminalise minor offences, improve ease of doing business, and ease of living. Key highlights:

• Amends 784 provisions across 79 Central Acts covering 23 ministries
• Decriminalises 717 provisions
• Simplifies 67 provisions
• Replaces criminal penalties for minor/technical violations with monetary penalties and civil liabilities
• Aims to support MSMEs and startups, reduce court burden, and promote trust-based governance

जन विश्वास (संशोधन) विधेयक 2026 — हिंदी

लोकसभा ने जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक 2026 पारित किया। यह विधेयक छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने और व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के लिए लाया गया। मुख्य बिंदु:

• 23 मंत्रालयों के 79 केंद्रीय अधिनियमों के 784 प्रावधानों में संशोधन
• 717 प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया
• आपराधिक दंड के स्थान पर मौद्रिक जुर्माना और दीवानी दायित्व
• MSME और स्टार्टअप को बढ़ावा, अदालतों पर बोझ कम

7. RBI Benchmark Issuance Strategy (BIS) — April 3, 2026

RBI BIS for State Borrowings — English

On April 3, 2026, the RBI launched the Benchmark Issuance Strategy (BIS) for state market borrowings, initially involving nine states: Andhra Pradesh, Bihar, Chhattisgarh, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Rajasthan, Telangana, and Uttar Pradesh. The strategy aims to streamline issuance of securities in specific benchmark tenor buckets. Total Q1 FY27 state borrowings projected at ₹2,54,509 crore (down from ₹2,73,255 crore in Q1 FY26). The nine BIS states will collectively borrow ₹1,53,900 crore.

आरबीआई बेंचमार्क इश्यूएंस रणनीति (BIS) — हिंदी

3 अप्रैल 2026 को आरबीआई ने बेंचमार्क इश्यूएंस स्ट्रैटेजी (BIS) शुरू की, जिसमें 9 राज्य शामिल हैं: आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। Q1 FY27 में राज्यों का कुल बाजार उधार ₹2,54,509 करोड़ अनुमानित है।

8. Census 2027 — India's First Digital Census

India Census 2027 — English

India's upcoming Population Census 2027 is set to be the country's first fully digital census and the world's largest digital census. The previous census was conducted in 2011; the 2021 census was delayed due to COVID-19. The digital census will use mobile-based enumeration, improving efficiency and accuracy.

जनगणना 2027 — हिंदी

भारत की आगामी जनगणना 2027 देश की पहली पूरी तरह डिजिटल जनगणना होगी और यह विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल जनगणना भी होगी। पिछली जनगणना 2011 में हुई थी; COVID-19 के कारण 2021 की जनगणना स्थगित की गई थी।

9. Parliament — Chief Election Commissioner Impeachment Rejected

CEC Impeachment Rejected — English

On April 7, 2026, Parliament rejected the impeachment motion against Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar. This was a significant constitutional development underlining the independence of the Election Commission of India.

मुख्य चुनाव आयुक्त महाभियोग प्रस्ताव खारिज — हिंदी

7 अप्रैल 2026 को संसद ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव खारिज कर दिया। यह चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को मजबूत करने वाला एक महत्वपूर्ण संवैधानिक घटनाक्रम है।

10. India Economy — Key Updates (April 2026)

Economic Indicators — English

• India GDP Growth FY26: Averaged 7.3% (per SBI Research)
• CPI Inflation (Feb 2026): 3.21% — within RBI's comfort zone
• Crude Oil (Brent): Above $100/barrel due to West Asia conflict
• INR/USD: Rupee breached ₹93–95/USD range (4%+ depreciation)
• IMF Outlook 2026: India projected as the fastest-growing major economy
• PNB & Central Bank of India: Reported strong double-digit credit growth in FY26
• Maharashtra Farm Loan Waiver: ₹35,000 crore waiver for 30 lakh farmers
• MSE Collateral-Free Loans: Limit raised to ₹20 lakh (from ₹10 lakh)

आर्थिक संकेतक — हिंदी

• भारत GDP वृद्धि FY26: औसतन 7.3%
• CPI मुद्रास्फीति (फरवरी 2026): 3.21%
• कच्चा तेल (ब्रेंट): $100/बैरल से ऊपर (पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण)
• INR/USD: रुपया ₹93–95/USD के बीच (4%+ गिरावट)
• IMF 2026 दृष्टिकोण: भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था
• MSE ऋण सीमा: बिना जमानत ₹20 लाख (₹10 लाख से दोगुना)

Quick Revision Table — April 1–8, 2026